Police seize Rs 93.52 lakh cash in Rs 2000 Notes in Jaipur

Police seized Rs 93.52 lakh in Rs 2,000 currency notes from seven people in Jaipur on Monday. Three people were arrested and the others detained in the two separate seizures. Two people were detained allegedly after Rs 64 lakh, of which Rs 58 lakh was in denomination of Rs 2,000 notes, was seized from them, police said. "On a tip off, a joint team of the CID's Crime Branch and local police intercepted their car when it was roaming in the area apparently to facilitate exchange of demonetised notes," DCP (West) Ashok Gupta said, adding of the total amount Rs 6 lakh was in denomination of Rs 100 notes. The Income Tax department has been informed about the seizure and they are probing the matter, he said. 
In another incident, three persons were arrested for allegedly robbing a Bikaner-based businessman of Rs 83 lakh that was in denomination of Rs 2,000 notes. "Three of the five accused in the case have been arrested. All of them were friends of businessman Rajesh. Police have also seized Rs 28 lakh from their possession," Gupta said, adding the other accused, both policeman, are absconding. The incident occurred two to three days back when he had come here to meet them and exchange his money in demonetised Rs 500 and Rs 1,000 notes, he said.

Rajasthan cabinet reshuffle: Vasundhara Raje inducts 6 new ministers

Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje today inducted 8 new ministers in her government today in her second cabinet expansion after October 2014. Five Parliamentary Secretaries were also appointed separately. The development came on the eve of the Raje government completing 3 years in power. BJP MLAs Srichand Kriplani (Nimbahera) and Jaswant Singh Yadav (Behror) were inducted as Cabinet rank ministers while Banshidhar (Khandela), Dalit face Kamsa Meghwal (Bhoplagarh), Dhan Singh Rawat (Banswara) and Sushil Katara were inducted as State Ministers.   State Ministers Ajay Singh and Baboo Lal Verma were also elevated to Cabinet rank while Jeetmal Khant and Arjun Lal Garg were dropped. The Governor administered oath to the 8 ministers (6 new and 2 elevated) at a ceremony in Raj Bhawan. The council of ministers, apart from the chief minister, now has 29 members with 17 Cabinet and 12 State Ministers. Shatrughan Gautam (Kekri), Kailash Verma (Bagru), Narendra Nagar (Khanpur), Omprakash (Mahwa), and Bhima Bhai (Kushalgarh) were appointed as Parliamentary Secretaries. 

Rajasthan Cabinet reshuffle likely today

Cabinet reshuffle in Rajasthan is likely to take place today after a meeting chaired by Chief Minister Vasundhara Raje here. The ministers have been asked to be present for the meeting here at 11.30 AM. The oath ceremony will take place at 2 PM in Raj Bhawan, official sources said.  The announcement of reshuffle or expansion will be made in the meeting. Governor Kalyan Singh, who is out of the state capital, will reach the city in the noon, sources added.

Rajasthan High Court scraps 5% SBC Reservation

Rajasthan high court has rejected special backward class (SBC) reservation in the state. The high court, which on previous two occasions had stayed the SBC reservation for crossing the 50% upper limit, said on Thursday that the SBC Reservation Act was illegal so does the notification regarding its implementation. After the state Assembly passed two separate bills for providing 5% quota to the SBC, and 14% to Economically Backward Classes of unreserved categories in September 2015, a month later, the state government notified the SBC reservation. Notification for the EBC reservation was still pending. Since, Rajasthan already had 49% reservation that includes 21 per cent for OBCs, 16 per cent for SCs and 12 per cent for STs, the overall reservation in the state went up to 54% after the new SBC reservation Act of 2015 came into effect. If the EBC quota Act too came into force, the overall reservation would have reached 68%. However, two separate petitions were filed challenging constitutional validity of the SBC Reservation Act, 2015.
The SBC quota was first created in July 2008, when the Vasundhara government gave into Gurjar community’s demand for separate reservation following two violent protests in 2007 and 2008. While 5 per cent reservation was earmarked for the SBC comprising Gurjars and five other communities; another 14 per cent was given to Economically Backward Classes. That took the quota over 50 per cent, attracting a legal challenge and a stay on its implementation. The Act of 2008 was stayed by the high court first in 2009 and again in 2013. In 2010, the high court directed the state government in 2010 to carry out a quantifiable data collection exercise to justify quota to the SBC. In 2012, the state OBC commission, on the basis of a quantifiable survey justified SBC reservation and recommended inclusion of Banjara/Baldia/Labana, Gadia/Lohar/ Gadolia, Gurjjar/Gujjar, Raika/Raibari and Gadaria/Gayari into the new category.  Rajasthan Government issued press note on 9th December to challenge the decision after study of detail judgement of High Court.

Rajasthan Gram Sevak Admit Card 2016

Rajasthan Gram Sevak Admit Card 2016: Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board, Jaipur (राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर) has issued Admit Card / Call letters for 3948 post of Gram Sevak  (ग्राम सेवक) and Hostel Superintendent Grade II scheduled on 18th December 2016. 

Download Rajasthan Gram Sevak Admit Card 2016 at official website of RSMSSB, Jaipur: 

राजस्थान का ‘‘बेटी बचाओ अभियान’’ देश के सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों में शामिल

राजस्थान में पीसीपीएनडीटी एक्ट की सख्ती से पालना, निरन्तर लिंगानुपात में हो रहे सुधार, सुढ़ मानिटरिंग तंतर््, रिकार्ड डिकॉय आपरेशन एवं बेटी जन्म को प्रोत्साहन के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को केन्द्रीय कार्मिक विभाग द्वारा प्रकाशित बुकलेट ‘‘रि-क्रिएटिंग एक्सीलेंस’’ के प्रथम दस पृष्ठ पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों में शामिल कर सर्वोच्च प्राथमिकता से प्रकाशित किया गया है। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी श्री नवीन जैन ने बताया कि केंद्रीय स्तर पर प्रकाशित इस बुकलेट में देशभर में विभिन्न राज्यों के सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रकाशित की गयी है। श्री जैन ने बताया कि इस बुकलेट में प्रकाशन में प्रदेश में समाज में बेटियों को बचाने की मुहिम के लिये संचालित डाक्टर्स फार डाटर्स, डाटर्स आर प्रीसियस, बेटी जन्म पर बधाई संदेश कार्यक्रम, टोल फ्री नम्बर 104-108, मुखबिर योजना एवं आनलाइन पोर्टल के जरिये शुभलक्ष्मी एवं राजलक्ष्मी योजना के तहत कन्या जन्म पर प्रोत्साहन राशि का लाभार्थी तक सीधा भुगतान, इम्पैक्ट साफ्टवेयर के जरिये सुढ़ मानिटरिंग तंतर््, एक्टिव ट्रेकर एवं पीसीपीएनडीटी ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रकाशित की गयी है। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने बताया कि पीसीपीएनडीटी इकाई द्वारा एक्ट के तहत अब तक 9 हजार से अधिक निरीक्षण किये गये हैं। अब तक अवैध भू्रण लिंग परीक्षण जैसे घिनौने अपराध में लिप्त 137 लोगों को सजा दिलवायी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इम्पैक्ट साफ्टवेयर के जरिये गर्भवती तक उसके मोबाइल नम्बर पर लिंग परीक्षण एवं भ्रूण हत्या न करवाने का संदेश पहुंचाया जा रहा है। साथ ही संभावित गर्भवतियों पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है।  

हनुमान बेनीवाल ने दिखाया "किसान हुंकार रैली" में दमखम

खींवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल की 'किसान हुंकार रैली' में प्रदेश भर से किसान जुटे एवम नागौर एवम अन्य भागों से आये किसानों के भरपूर साथ से एक सफल रैली आयोजित कर, आगामी चुनावों के लिए तीसरे मोर्चे का नागौर में दम भी दिखा पाने में सफल रहे। रैली के लिए आज सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया और रैली में लाखों की तादाद में आसपास के कई जिलों से किसान एवं बेनीवाल के समर्थक पहुंचे है, जहां बेनीवाल किसानों के कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर हमला बोला। रैली मे लालसोट विधायक किरोड़ीलाल मीणा सहित प्रदेशभर से वे जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, जो राज्य मे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की विचारधारा की खिलाफत करते हैं और तीसरे मौर्चा बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं।
हनुमान बेनीवाल ने पिछले महीने ही खरनाल में तेजाजी महाराज के दर्शन कर किसान हुंकार महारैली का प्रचार शुरू किया था और समस्त राजस्थान से किसानों को हुंकार रैली में पहुँचने का निमंत्रण भेजा था।  नागौर के के कॉलेज मैदान में हुए इस आयोजन मे प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान पहुंचे। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि ये रैली प्रदेश की सबसे बड़ी रैली है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं।  रैली का मकसद किसानों से जुड़े विभिन्न 36 मुद्दे हैं, जिनमें किसानो की प्रदेश में मुफ्त बिजली, सभी प्रकार के किसानों के ऋण माफ करने, बाड़मेर में ही रिफाइनरी, राजस्थान मेटोलफ्री करने की मांग की जाएगी।

बाराबफात का अवकाश अब 12 दिसम्बर को

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक अवकाशों की सूची में आंशिक संशोधन करते हुए बाराबफात के उपलक्ष्य में पूर्व में घोषित अवकाश 13 दिसम्बर, मंगलवार के स्थान पर 12 दिसम्बर सोमवार को सम्पूर्ण राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। आदेश के अनुसार 13 दिसम्बर, 2016 को कार्य दिवस रहेगा। 

36वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पी.पी. चौधरी ने किया राजस्थान मण्डप का शुभारंभ

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सोमवार को शुरू हुए चौदह दिवसीय 36वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में केन्द्रीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री पी.पी. चौधरी ने राजस्थान मंडप का फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसिको) के अध्यक्ष श्री मेघराज लोहिया भी उपस्थित थे। राजस्थान लघु उद्योग निगम के कंपनी सचिव एवं मण्डप निदेशक श्री रवि अग्रवाल ने केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री चौधरी एवं  राजसिको अध्यक्ष श्री लोहिया का मंडप में पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। श्री चौधरी ने सर्वप्रथम मुख्य थीम एरिया में  ‘‘डिजीटल इंडिया’’ थीम से प्रेरित ’’डिजीटल राजस्थान’’ थीम पर सजाये संवारे गये जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के स्वर्ण मंडित फूल महल का झरोखा और उसके जिसके पीछे मोती महल की बहुरंगी शीशा जड़ित दीवार की मनमोहक प्रतिकृति के सामने गणेश प्रतिमा की पूजा-अर्चना की और लड्डू का भोग चढ़ाया।
मंडप में राजस्थानी स्थापत्य कला के विभिन्न रंगों से सजे-धजे जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के स्वर्ण मंडित फूल महल का झरोखा, जिसके पीछे मोती महल की बहुरंगी शीशा जड़ित दीवार की मनमोहक प्रतिकृति की नयनाभिरामी झांकी के साथ ही मंडप के मुख्य द्वार को जयपुर शैली की पेटिंग्स से सुसज्जित किया गया है। मुख्य द्वार के दोनाें ओर ऊपर बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीनों द्वारा राजस्थान में डिजीटल क्रांति एवं विकास से संबंधित योजनाओं का प्रसारण किया जा रहा है।      केन्द्रीय मंत्री श्री चौधरी ने मंडप के एक-एक स्टॉल को देखा और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार मेले में भाग लेने आये उद्यमियों से बातचीत की। उन्होने राजस्थान के विश्व प्रसिद्व हस्तशिल्प उत्पादों को विशेष रूप से देश-विदेश में धूम मचाने वाली राजस्थानी साड़ियों, अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं में लाख की चूड़ियॉ, महिलाओं के श्रृंगार के विविध आईटम्स, जयपुरी रजाईयां, टैैक्सटाईल्स का सामान, चद्दरे, महिलाओं के सलवार सूट, राजस्थान प्रिंट की चद्दरे, सजावटी सामान, संगमरमर के उत्पाद और ज्वैलरी आदि की प्रशंसा की।

Ramdev plans to set up mega food park in Rajasthan

Yoga guru Ramdev today announced plans to set up a mega food park in Rajasthan and said his Patanjali group, which is entering into dairy and spices segments, can buy farm produce worth Rs 5,000-10,000 crore from farmers in the state. "I along with Patanjali will support Rajasthan Chief Minister in all her endeavours. The company is entering into milk industry and Patanjali would be keen to make Rajasthan a part of its journey," Ramdev said at the Global Rajasthan Agritech Meet here. "Patanjali is coming in large scale in spices. We will purchase them from Rajasthan and other states and process," he said. He added that besides spices, the company will also make available cow milk. Ramdev said his group is gearing up to buy milk from the state from next year. "If we get sufficient milk, we can leave behind amul though we have no competition with Amul." He also asked farmers of the state to grow aloe vera, gooseberry, giloy, ashwagandha, pearl millet and said that he was ready to purchase the produce in maximum quantity. "We are ready to purchase those produce worth even 5 to 10 thousand crores rupees," he said. 
Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje stated that the state stand committed to transforming its agricultural landscape by actively promoting global best practices. "With surplus production of food grains, milk and pulses, the state is geared up to adopt multiple innovations such as digital soil mapping, use of drones for effective input management, employing innovative protected cultivation methods, zero budget natural farming or technology enabled traceability systems," she said. Raje also said that Rajasthan has evolved as a strong investment friendly state and the Government is constantly working towards ensuring that these investments and benefit all stakeholders. "Within just one year of holding the Resurgent Rajasthan Summit 2015, projects valued at almost Rs 5,000 crore have already been implemented and projects worth Rs 54,000 crore and Rs 49,000 crore are under construction and under various stages of clearance respectively. "Excluding the solar energy projects, the total likely investment to be grounded is Rs 1.08 lakh crore or 74 per cent of the investment commitments. This would be one of the fastest and highest conversion rates for any State in the country," she said.

500 और 1000 के नोट 9 नवम्बर 2016 से बंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य रात्रि या 9 नवम्बर 2016 से 500 और 1,000 रुपये के नोट अमान्य होंगे। इसके अलावा सभी नोट और सिक्के मान्य रहेंगे। पीएम ने कहा कि इस कदम से भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या पोस्टऑफ़िस के खाते में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2017 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में भी 500 और 1,000 के अमान्य घोषित किए गए नोट जमा कराए जा सकेंगे।
नई व्यवस्था के चलते बैंक और डाकघर जैसी वित्तीय संस्थाओं पर काम का बोझ बढ़ेगा, लिहाजा 9 नवंबर को बैंक और डाकघर आम जनता के लिए बंद रहेंगे।प्रधानमंत्री ने कहा कि अब 500 और 2,000 रुपये के नए डिजाइन किए गए नोट सर्कुलेशन में लाए जाएंगे। पीएम ने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए लोगों से नई व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।

राजस्थान में वर्ष 2017 की छुट्टियां | Rajasthan Holidays 2017

राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर कलैण्डर वर्ष 2017 के दौरान 29 सार्वजनिक तथा 21 ऎच्छिक अवकाश घोषित किये हैं। प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग श्री पवन कुमार गोयल से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न छुट्टियां है।

  1. गुरुवार पांच जनवरी, 2017 का गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती, 
  2. गुरुवार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 
  3. शुक्रवार 24 फरवरी महाशिवरात्रि, 
  4. रविवार 12 मार्च होलिका दहन, 
  5. सोमवार 13 मार्च धूलण्डी, 
  6. बुधवार 29 मार्च चेटीचण्ड, 
  7. मंगलवार 4 अप्रेल श्री रामनवमी, 
  8. रविवार 9 अप्रेल श्री महावीर जयन्ती, 
  9. शुक्रवार 14 अप्रेल गुडफ्राइडे, 
  10. शुक्रवार 14 अप्रेल डॉ. अम्बेडकर जयन्ती, 
  11. रविवार 28 मई महाराणा प्रताप जयन्ती, 
  12. सोमवार 26 जून ईदुलफितर, 
  13. सोमवार 7 अगस्त रक्षाबंधन, 
  14. मंगलवार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 
  15. मंगलवार 15 अगस्त जन्माष्टमी, 
  16. गुरुवार 31 अगस्त रामदेव जयन्ती व तेजा दशमी, 
  17. शनिवार 2 सितम्बर ईदुलजुहा, 
  18. गुरुवार 21 सितम्बर नवरात्र स्थापन, 
  19. गुरुवार 28 सितम्बर दुर्गाष्टमी, 
  20. शनिवार 30 सितम्बर विजयदशमी, 
  21. रविवार एक अक्टूबर मोहर्रम (ताजिया), 
  22. सोमवार 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयन्ती, 
  23. गुरुवार 19 अक्टूबर दीपावली, 
  24. शुक्रवार 20 अक्टूबर गोवर्धन पूजा, 
  25. शनिवार 21 अक्टूबर भैया दोज, 
  26. शनिवार 4 नवम्बर गुरुनानक जयन्ती, 
  27. शनिवार 2 दिसम्बर बारावफात, 
  28. सोमवार 25 दिसम्बर क्रिसमस डे
  29. सोमवार 25 दिसम्बर, 2017 को गुरुगोबिन्द सिंह जयन्ती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 
ऎच्छिक अवकाश 2017: 

  1. रविवार एक जनवरी, 2017 को क्रिसमस नव वर्ष दिवस, 
  2. शुक्रवार 3 फरवरी देवनारायण जयन्ती, 
  3. गुरुवार 9 फरवरी विश्वकर्मा जयन्ती, 
  4. शुक्रवार 10 फरवरी स्वामी रामचरण जयन्ती, 
  5. शुक्रवार 10 फरवरी गुरु रविदास जयन्ती, 
  6. सोमवार 13 फरवरी गाडगे महाराज जयन्ती, 
  7. मंगलवार 21 फरवरी महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती, 
  8. गुरुवार 13 अप्रेल वैशाखी, 
  9. 23 अप्रेल सैन जयन्ती, 
  10. शुक्रवार 28 अप्रेल परशुराम जयन्ती, 
  11. बुधवार 10 मई बुद्ध पूर्णिमा, 
  12. शुक्रवार 12 मई शब-ए-बारात, 
  13. शुक्रवार 23 जून जुमातुलविदा, 
  14. रविवार 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा, 
  15. सोमवार 14 अगस्त थदडी, 
  16. शुक्रवार 25 अगस्त गणेश चतुर्थी, 
  17. शनिवार 26 अगस्त संवत्सरी, 
  18. मंगलवार 5 सितम्बर अनन्त चतुर्दशी, 
  19. 29 सितम्बर महानवमी, 
  20. रविवार 8 अक्टूबर करवा चौथ 
  21. मंगलवार 12 दिसम्बर, 2017 को पाश्र्वनाथ जयन्ती का ऎच्छिक अवकाश घोषित किया गया है।

DIPP declares Rajasthan a Leader in ease of Doing Business

In the Ease of Doing Business rankings published by the Department of Industrial Policy Promotion, Government of India (DIPP), Rajasthan has led several Indian states in introducing and implementing business reforms. The DIPP assessment, conducted in partnership with the World Bank, listed Rajasthan as one of India’s Leaders amongst the 32 states and Union Territories evaluated for the exercise.   The assessment is based on the states’ implementation of DIPP’s 340-point Business Reform Action Plan (BRAP)for 2015-16. Rajasthan implemented 96.43% of the BRAP,as against 98.78% implementation score of Andhra Pradesh and Telangana which led the ranking but significantly more than the national average of 48.93%. With this, Rajasthan has been moved to the Leader category from the Aspiring Leader category, where it was in last year’s rankings.   Commenting on the ranking, Gajendra Singh Khimsar, Minister of Industries,Government of Rajasthan stated,“We have worked hard over the past year to strengthen the business and investor environment in the state, and are proud of the progress we have made. Our implementation score has increased by over 30% in the last year, and four of our reform activities have been recognized as national best practices. These achievements are testament to the effectiveness of the Rajasthan Model of Development, andwe shall continue to build on this successfor the benefit of the people of Rajasthan and of the industries and investors that work with us.” Four of the state’s reform activities have been deemed national best practices: development of legally-valid master plans/zonal plans/land use plans for all urban areas; making the master plans/zonal plans/land use plans conveniently and easily available online; allowing building plan approval certificates to be downloaded via an online portal; and, enabling industries to submitan application, make a payment, and track and monitor requests for a water connection.   Additionally, Rajasthan has been recognized amongst the top 5 states in the country for enabling 9 of the center’s 10 core reform areas: construction permits, environmental registrations, labour regulation, obtaining electricity connection, online filing of tax returns, inspection, access to information and transparency, single window clearance, and commercial dispute resolution.  

एनएचएम भर्ती की ‘ग्रुप-सी‘ लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् संविदा पदों पर भर्ती हेतु 16 अक्टूबर 2016 को आयोजित ‘ग्रुप-सी, ई, एवं एफ‘ की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं। परीक्षा में शामिल समस्त आवेदकों के प्राप्तांक विभागीय वेब साईट http://www.rajswasthya.nic.in/NewAppointment.htm पर अपलोड़ कर दिये गये हैं। मिशन निदेशक एनएचएम श्री नवीन जैन ने बताया कि ग्रुप-सी में संविदा आधारित जिला आशा समन्वयक, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, आर.के.एस.के. समन्वयक, सोशियल वर्क-आरबीएसके, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक एवं फील्ड मॉनीटर-आरआई पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप-ई में अकाउन्टेन्ट एवं ग्रुप-एफ में ब्लॉक आशा फैसिलिटेट, पीएचसी आशा सुपरवाईजर के संविदा पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी।

प्रो. सांवर लाल जाट ने किया किसान आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण

अजमेर से लोकसभा सांसद प्रो. सांवर लाल जाट ने 24 अक्टूबर को पंत कृृषि भवन में सुबह 11 बजे राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि किसानों की सभी समस्याओं का अध्ययन कर, सरकार को इनके समाधान की सिफारिश की जाएगी। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, कृृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी, राजस्व राज्य मंत्री श्री अमराराम सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

Rajasthan government challenges Salman Khan's acquittal in Supreme Court

Rajasthan government has approached the Supreme Court against the acquittal of actor Salman Khan in two 18-year-old cases of deer poaching, a blow for the controversial actor who has had several run-ins with the law. Salman was acquitted by the Rajasthan HC on July 25 this year in the two cases - poaching of two chinkaras at Bhawad on September 26-27, 1998 and poaching of another one in the Ghoda Farm area on September 2829, 1998 in Jodhpur. 
In 2006, a trial court in Jodhpur had sentenced Salman to five years and a year of imprisonment in both cases respectively . The state's additional advocate general Shiv Mangal has now moved the Special Leave Petitions (SLPs) in the apex court. Additional advocate general K L Thakur, who represented the state in the HC at Jodhpur, recommended to the state government that the actor's acquittal be challenged before the SC.

NHPC signs wind power purchase agreement in Rajasthan

State-owned NHPC has announced that it has signed a power purchase pact with Rajasthan as well as Inox Ltd for a 50 mw wind power project in the state. A wind power purchase agreement has been signed amongst Rajasthan Government, NHPC Ltd and Inox Ltd on September 28 for 50 mw wind power project in Jaisalmer, Rajasthan. As per the PPA, Rajasthan government will purchase the power generated from the project. During FY'16, NHPC power stations achieved the generation of 23404 million units (MU).
NHPC is engaged in the construction of 5 projects aggregating to a total installed capacity of 4290 MW including 1000 mw (Pakal Dul hydroelectric project) being executed through JV company. Ten projects of 7,151 mw are awaiting clearances/ government approval for their implementation including three projects of 1,186 mw to be executed through subsidiary/joint venture companies.

Indian Army conducts surgical strikes on terror camps across LoC

Indian Army has carried out surgical strikes across the Line of Control (LoC)in Jammu and Kashmir to prevent Pakistani terrorists who had "positioned themselves at launch pads with the aim to carry out strikes in Jammu and Kashmir and other metros," said the army today. There were no Indian casualties in the strikes which took place last night in Pakistani territory. The strikes which used para-commandos and helicopters were conducted at about eight locations up to 2 kms across the Line of Control.  
Director General of Military Operations, Lt. General Ranbir Singh in a media briefing in New Delhi said that significant casualties of terrorists and their backers have been caused.  He said that no Indian casualities have taken place during surgical strikes. He said that the motive of this operation was to hit out at the terrorists who were planning to infiltrate into our territory.  DGMO further said that it has been a matter of serious concern that there has been many infiltration bids by terrorists at the Line of Control.  DGMO added that despite our persistent urging to Pakistan to not allow territory under its control to not be used for terrorist activities nothing was done. Pakistani army has accused India of "fabrication of truth" after India revealed that it carried out  surgical strikes at three places in Pakistan-Occupied Kashmir where terrorists were placed to cross into Jammu and Kashmir. But the Pakistani military's press wing said India had killed two of its soldiers in unprovoked cross-border firing. "This quest by Indian establishment to create media hype by rebranding cross-border fire as surgical strike is fabrication of truth," it said in a statement.

New Import policy for Marble and Travertine Blocks

Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India has notified the new import policy for Marble & Travertine Blocks, and Marble and Granite Slabs, to come into effect from 1st October 2016.
Marble and Travertine Blocks: The Quantitative Restriction on the import of Marble & Travertine Blocks, and the associated administratively cumbersome and restrictive import licensing system has been brought to an end under the new policy coming into effect from 1st October 2016. The Minimum Import Price (MIP) for import of Marble Blocks has been reduced to US Dollars 200 per Metric Ton to address the distortions associated with an MIP. To address the interest of domestic producers, the Basic Customs Duty on import of Marble & Travertine Blocks will go up four times from the present 10% to 40% w.e.f. 1st October 2016.
Marble Slabs: With effect from 1st October 2016, the MIP on the import of marble slabs is being reduced to US Dollars 40 per Sq. Metre to address the distortion associated with an MIP. In order to address the interest of domestic producers the basic customs duty on import of marble slabs is being doubled from 10% to 20% w.e.f. 1st October 2016
Granite Slabs: With effect from 1st October 2016, the MIP on the import of granite slabs is being reduced to US Dollars 50 per Sq. Metre to address the distortion associated with MIP. In order to address the interest of domestic producers the basic customs duty on import of granite slabs is being doubled from 10% to 20% w.e.f. 1st October 2016.
The new policy balances the interests of domestic consumers, producers and processors, and ends the cumbersome licensing system for import of Marble & Travertine blocks.

Devendra Jhajharia wins gold at Paralympics

Javelin thrower Devendra Jhajharia became the first Indian to clinch two gold medals at the Paralympics after he broke his own world record to clinch the top honours at the Rio Games. Devendra, who won his previous gold in the 2004 Athens Games, bettered his own world record to finish on top in the men’s F46 event. Devendra, whose previous best was 62.15 metres (achieved in the 2004 Games), improved the mark with an attempt of 63.97 metres at the Olympic Stadium (Engenhao). India now have two gold, one silver and one bronze in the ongoing edition of the Games.
The 35-year-old who is now employed by the Sports Authority of India as coach hails from a remote village in Churu district of Rajasthan. Now 2-time gold medallist lost his left arm when he was nine in an electric shock. He was awarded the Arjuna award in 2004 and the Padma Shri in 2012, becoming the first Paralympian to receive the honour. He last participated in the Paralympics 12 years ago. The F46 event did not feature in the 2008 and the 2012 editions. 
Congratulation Mr. Devendra Jhajharia for making Nation Proud.

Assistant Engineers (AEN) 284 Jobs in Rajasthan

Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd issued Recruitment Notification 2016 for Assistant Engineers in State Power Companies of Rajasthan as per Advertisement No.RVUN/P&A/Rectt./01/2016 for RVUN, RVPN, JVVN, AVVN and JdVVN. Online applications are invited for appointment as Assistant Engineer (Electrical/ Mechanical / Civil / C&I / Fire and Safety):
Assistant Engineers (AEN) = 284 Post
1. Assistant Engineer (Electrical) = 216 Post
2. Assistant Engineer (Mechanical) = 41 Post
3. Assistant Engineer (Civil) = 21 Post
4. Assistant Engineer (Control and Instrumentation) = 5 Post
5. Assistant Engineer (Fire and Safety) = 1 Post
Pay Scale: Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400
Age: 21-38 years as on 1.1.2017
How to Apply: Candidates should go through detail notification and required to apply online on any of the Rajasthan power compamy website from 15th September to 5th October 2016
Last date: 5th October 2016
For Details visit: www.energy.rajasthan.gov.in

शहीद रमेश चौधरी को अंतिम विदाई

भारत माता के वीर सपूत शहीद रमेश चौधरी को अंतिम विदाई देने उनके पैतृक गाँव नागाणी में उमड़ा जनसैलाब। हमें गर्व है शहीद रमेश चौधरी की बहादुरी एवं उनके बलिदान पर। जय हिन्द। 
Pics Courtesy: Ashok Khoja

Indian Air Force's MiG-21 crashes in Barmer

A MiG-21 fighter aircraft of the Indian Air Force (IAF) crashed in Rajasthan on Saturday. Both the pilots in the trainer variant have ejected safely. “A MiG-21 T-69 trainer aircraft which was airborne from Utterlai Airbase near Barmer in Rajasthan crashed around 12:15 hrs. There is no reported damage to civil or service property,” IAF officials said. 
The aircraft was on a routine training mission and crashed about 75 km east of the air base. A Court of Inquiry has been ordered to determine the cause.

Rajasthan Assembly ratifies GST Bill

Rajasthan became the 17th State to ratify the Constitution Amendment Bill for the rollout of the Goods and Services Tax (GST), with the Assembly unanimously passing a resolution on 2nd September 2016. Speaking on the resolution, Chief Minister Vasundhara Raje said that the GST will have a very positive impact and states including Rajasthan will get advantages. After the discussion the bill was unanimously ratified by the assembly on the second day of the session which began yesterday. Opposition members kept raising slogans against the cow deaths in Hingaunia gaushala during the debate on the GST.
Several members of the ruling BJP spoke on the provisions of the Bill even as the MLAs of the Congress and the Bahujan Samaj Party kept raising slogans. Chief Minister Vasundhara Raje said the GST would further the interests of the nation and all States. She said the new tax code would bring uniformity in the rates of indirect taxes nationwide, making it easier for traders to open new businesses.

Army Chief, Vasundhara inaugurate war museum in Jaipur

Army Chief General Dalbir Singh Suhag and Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje on Thursday night inaugurated a "Walk Through War Museum" at Amar Jawan Jyoti, the entrance gate of SMS stadium. Built by the Jaipur Development Authority at a cost of Rs 12 crore, the museum glorifies the stories of soldiers, who fought battles and won them for the country. The museum also displays ammunition and artillery soldiers used during different wars.
Army Chief General Dalbir Singh Suhag, who had especially arrived for the inauguration ceremony, himself praised JDA and the government for this museum depicting the 3 important wars fought by Indian soldiers, including the much talked about Kargil War and the wars of 1965 and 1971 against Pakistan. Rajasthan, historically associated with valour, has produced soldiers who fought important battles, including Kargil and wars of 1965 and 1971 against Pakistan.

‘Global Rajasthan Agritech Meet 2016’ Rajasthan CM interacts with envoys of Netherlands, Australia and Israel

In the context of ‘Global Rajasthan Agritech Meet 2016’ (GRAM) scheduled to be held in Jaipur from 9 to 11 November Chief Minister Smt. Vasundhara Raje on Tuesday met envoys of 3 countries at Bikaner House in New Delhi.  She had one-to-one meetings with the Ambassador of Netherlands, Mr. Alphonsus Stoelinga; High Commissioner of Australia, Ms. Harinder Sidhu and Ambassador of Israel, Mr. Daniel Carmon.   During the meeting she informed the envoys that the prime objective of ‘GRAM’ is to expose farming communities to the technological advancements and global best-practices in farming and allied activities while showcasing investment opportunities in the State to agri-business communities across the world. The Chief Minister further informed that State is actively working towards doubling farm income by the year 2022. Necessary interventions relating to policy, technology and infrastructure have been made to achieve sustainable enhancement in the agriculture sector, she said. Agriculture in Israel is a highly developed industry as it’s a major exporter of fresh produce and a world-leader in agriculture technologies despite the fact that the geography of Israel is not naturally conducive to agriculture like Rajasthan. Netherlands in total has 2 million hectares of agriculture land out of which 50 percent is used for crop production. It’s the world’s largest exporter of agricultural products. The agri-food sector is one of the main drivers of the Dutch economy. Australia has succeeded in farming the world’s driest inhabited continent, through technology innovation and ability to adapt production systems. Australia’s plant, animal and agricultural scientists rank among the best in the world.  All the three countries are strong performers in agriculture, horticulture, dairy, and other allied sectors. 
The Global Rajasthan Agritech Meet will be held from 9 to 11 November at the Jaipur Exhibition and Convention Center (JECC) at Sitapura in Jaipur. Jointly organized by the Government of Rajasthan and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), the event will be attended by over 50,000 farmers. Deputy Chairman of CM Advisory Council Shri CS Rajan, Chief Secretary Shri OP Meena, Principal Secretary, Agriculture, Smt. Neelkamal Darbari, Secretary, Animal Husbandry Shri Kunji Lal Meena, FICCI Secretary General, Shri A Didar Singh and KPMG Partner and Head Consumer Retail and Agri Sector Shri Rajat Wahi were present in the meeting.

राष्ट्रपति ने राजस्थान के तीन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने राजस्थान के तीन खिलाड़ियों सुश्री अपूर्वी चंदेल (निशानेबाजी), श्री संदीप सिंह मान (पैरा एथलीट) एवं श्री रजत चौहान (तीरन्दाजी) को अर्जुन अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अवार्ड समारोह में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री विजय गोयल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री श्री पी.पी. चौधरी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री सी.आर. चौधरी और वित्त राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने अर्जुन अवार्ड प्राप्त राजस्थानी खिलाड़ियों को राज्य का मान बढ़ाने के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

उदयपुर में ब्रिक्स देशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों का द्वितीय सम्मेलन शुरू

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज उदयपुर में कहा कि गत कुछ दशकों में राष्ट्रीय आपदाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आपदाओं से मानव जीवन और संपत्ति को बड़ा नुकसान होता है। वहीं, ये देश के विकास को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए ब्रिक्स देशों को आपस में मिलकर एक ऐसी समग्र रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिससे कि सतत विकास के मार्ग में प्राकृतिक आपदाएं बाधक नहीं बन सकें एवं जन-धन और सम्पति के नुकसान से बचा जा सके।  केन्द्रीय मंत्री श्री रिजिजू सोमवार को उदयपुर के उदयविलास में आपदा प्रबंधन विषय पर ब्रिक्स मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री श्री रिजिजू ने कहा कि ब्रिक्स देशों में सबसे कम शहरी आबादी भारत में 35 प्रतिशत है, जबकि ब्राजील में 86 प्रतिशत, रूस में 74, चीन में 56, दक्षिण अफ्रीका में 65 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों के कारण अब आपदाओं का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों पर ज्यादा रहता है। ऐसे में अब आपदाओं के प्रभावों को रोकने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारत में विगत वर्षों में आपदा प्रबंधन कृषि विभाग द्वारा ही किया जाता रहा था और अब इसके लिए अलग से विभाग बनाया गया है। ऐसे में आपदा प्रबंधन अब ‘गुड गवर्नेंस’ का भाग बन गया है। 
उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व नित नई आपदाओं की मार से जूझ रहा है। लगातार हो रहे शहरीकरण, अनियंत्रित विस्तार, बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना दोहन इसके प्रमुख कारण हैं। हमें उनसे जूझने का दृष्टिकोण अपनाकर आगे की नीतियां बनानी होंगी। श्री रिजिजू ने बताया कि 1970 से ही जलवायु परिवर्तन पर विश्व भर में चिंता जाहिर की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच में ही आपदा प्रबंधन होना चाहिए। हम मकानों, शहर की सड़कों, शॉपिंग मॉल, स्कूलों, कॉलेजों और यहां तक कि स्ट्रीट पोल तक को इसी के अनुरूप बनाएं। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्राकृतिक आपदा रोधी भवनों के निर्माण का प्रयास करने की आवश्यकता भी जताई।  उन्होंने ब्रिक्स देशों से आह्वान किया कि वे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से चुनौतियों को समझें और अपने प्रयासों एवं विशिष्टताओं को साझा करते हुए ऐसी सामूहिक कार्ययोजना बनाएं, जिससे आपदा परिस्थितियों में कम से कम जन-धन का नुकसान हो तथा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में भारत ब्रिक्स देशों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमें जापान जैसे देशों के आपदा प्रबंधन से सीख लेनी होगी।
समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान के गृह, आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि आपदा देश-काल की सीमाओं में बंधी नहीं है, यह एक चुनौती है जिसका मुकाबला करते हुए अधिकाधिक लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने भी आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रयास किए हैं और प्रदेश के 24 लाख हेक्टेयर फसल पर प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर 29 लाख किसानों को 2,467 करोड़ रुपये का मुआवजा सीधे बैंक खातों में वितरित करते हुए राज्य के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को विश्व के सुंदरतम शहरों में शुमार झीलों की नगरी उदयपुर के आतिथ्य को स्वीकार करने और यहां के नैसर्गिक सौंदर्य का अवलोकन करने का आग्रह भी किया।

चिकित्सा मंत्री ने किया ’’मां’’ कार्यक्रम का शुभारम्भ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सोमवार को प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं शिशु आहार स्तर को सुदृढ़ कर कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से ’’मां’’ (मदर्स एब्सल्यूएट एफेक्शन) कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। यह कार्यक्रम 29 अगस्त से सभी जिलों में प्रारंभ किया जायेगा।     श्री राठौड़ ने एसएमएस कन्वेशन सेन्टर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दीप प्रज्जवलित कर एवं पोस्टर सहित आईईसी सामग्री का विमोचन कर ‘‘मां’’ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि 6 माह तक केवल स्तनपान एवं 5 वर्ष तक मां के दूध के साथ-साथ पोषक आहार पर ध्यान देकर शिशु मृत्यु में 19 प्रतिशत तक कमी लायी जा सकती है। श्री राठौड़ ने कहा कि जन्मते ही बच्चों के लिए मां का दूध सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने बताया कि दस्त व निमोनिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण है। मां के दूध पिलाने से शिशुओं में दस्त रोग से मृत्यु होने की संभावना 11 प्रतिशत व निमोनिया से 15 प्रतिशत तक कम हो जाती है। स्तनपान से कुपोषण से होने वाली मौतों से बचाया जा सकता है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि ’’मां’’ कार्यक्रम में स्तनपान व शिशु आहार के संरक्षण के लिए सामुदायिक स्तर एवं चिकित्सा केन्द्र स्तर पर व्यापक वातावरण विकसित किया जायेगा। स्तनपान के महत्व को बढ़ाने के लिए आशा सहयोगिनियों एवं अन्य स्वास्थ्यकार्मिकों के सहयोग से गर्भवती महिलाओं,  धात्री माताओं, उनके परिजनों सहित जनसमुदाय को स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी। श्री राठौड़ ने बताया कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विषेष प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चित्तौडगढ़, बूंदी, बारां, टोंक, भरतपुर, अलवर, चूरू, व्याबर, भीलवाडा एवं बांसवाड़ा में 10 करोड़ की राशि से 10 मदर मिल्क बैंक स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर एवं आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में मदर मिल्क बैंक संचालित किये जा रहे हैं। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता ने बताया कि स्तनपान व शिशु आहार स्तर को मजबूती देने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ’’मां‘‘ प्रदेश में भी प्रारंभ किया जा रहा हैं। केंद्र सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन किया जायेगा। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री नवीन जैन ने जिला स्तर पर सफल क्रियान्वयन के लिये जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के साथ जिला आशा समन्वयक, ब्लाक आशा फेसीलेटर एवं पीएचसी आशा सुपरवाइजर के साथ समन्वित होकर कार्य करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने जिला आशा समन्वयकों को आशा संचार के माध्यम से आशा सहयोगिनियों से नियमित संवाद कायम करने पर भी बल दिया। जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग के प्रो. डा. अनुराग ने प्रजेंटेशन के माध्यम से मां के दूध के लाभ एवं तकनीकी पहलुओं पर प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। राज्य सलाहकार श्री देवेन्द्र ने शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये मदर मिल्क बैंक, पालना घर इत्यादि नवाचारों के बारे में प्रकाश डाला। यूनिसेफ की श्रीमती सुलग्ना राय ने मां कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यूनिसेफ की ओर से पूर्ण सहयोग के लिये आश्वस्त किया। समारोह में बारां जिले के श्री गोपाल धानुका और उनके साथियों ने संस्थागत प्रसव, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य विषय पर नुक्कड़ नाटक के जरिये आकर्षक प्रस्तुति दी। निदेशक आरसीएच डॉ. वी.के. माथुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 

पीवी सिंधू ने जीता रियो ओलिंपिक में सिल्वर मैडल

रियो ओलिंपिक में बैडमिंटन फीमेल सिंगल का फाइनल हारकर भी पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया। रियो ओलंपिक में 19 अगस्त को को भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू फाइनल में स्पेन की कैरोलीना मारिन से 19-21, 21-11, 21-14 से हार गई लेकिन भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में सिंधू ने तीसरा रजत पदक जीता है। सिंधु ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। इससे पहले साइना नेहवाल ने लन्दन ओलिंपिक 2012 में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था ।
पीवी सिंधू ने ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में आयोजित 2016 ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनीं। सेमी फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को सीधे सेटों में हराया। फाइनल में उनका मुकाबला विश्व की प्रथम वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मैरिन से हुआ। पहली गेम 21-19 से सिंधु ने जीता लेकिन दूसरी गेम में मैरिन 21-12 से विजयी रही, जिसके कारण मैच तीसरी गेम तक चला। तीसरी गेम में उन्होंने अच्छा मुकाबला किया किंतु 21-15 से हारने पर उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में पहला ओलंपिक मेडल जीता

रियो ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 58 किलो भार वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ये कारनामा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं। साक्षी ने रेपचेज के फाइनल मुकाबले में किर्गिजस्तान की पहलवान एसुलू तिनिवेकोवा को मात देकर रियो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया। इस कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षी को बधाई दी है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने भी साक्षी मलिक को उनके बेहतरीन खेल के लिए बधाई दी।
साक्षी ने किर्गिजस्तान की पहलवान के सामने जबरदस्त खेल दिखाकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। पहले राउंड में वो किर्गिस्‍तान की पहलवान एसुलू तिनिवेकोवा से 0-5 से हार गईं थीं। दूसरे राउंड की शुरुआत में पिछड़ने के बाद साक्षी ने जबरदस्त वापसी की और 8-5 से दूसरा सेट जीतकर मुकाबला बराबर किया, और देश को कांस्‍य पदक दिलाकर भारत का रियो ओलंपिक में खाता खुलवाया।

2nd Meeting of BRICS Ministers for Disaster Management to be held in Udaipur, Rajasthan on August 22-23, 2016

The 2nd Meeting of BRICS (Brazil, Russia, India, China & South Africa) Ministers for Disaster Management will be held in Udaipur, Rajasthan on August 22-23, 2016. The two-day meeting will focus on two distinct but inter-related themes: a) Flood Risk Management; and b) Forecasting of Extreme Weather Events in the context of Changing Climate. It is a follow up of the 1st meeting of the BRICS Ministers for Disaster Management convened by the Russian Federation in St. Petersburg on April 19-20, 2016. 
Recognizing the common challenge posed by natural and man-made disasters, BRICS countries have identified Disaster Management as an important area of collaboration. The Ufa Declaration signed by BRICS Nations at the 7th BRICS Summit on July 9, 2015 identified the need to promote cooperation in preventing and developing responses to emergency situations. The Declaration also acknowledged the fruitful discussions on natural disasters within the context of BRICS cooperation in Science, Technology and Innovation. It also reiterated BRICS commitment to mitigate the negative impact of climate change. All the five BRICS countries have signed the Paris Agreement on Climate Change. They are also parties to the adoption of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (DRR) in March, 2015 and the Sustainable Development Goals (SDGs) in September 2015. A number of SDGs have specific targets related to Disaster Risk Management (DRM).  The country delegations to the Udaipur Meeting will be led by the Ministers of Disaster Management from the respective BRICS countries and other senior officials/ technical experts from Disaster Management Ministries/ Departments. 
The objectives of this meeting are

  1. To share experiences on flood risk management particularly with regards to flood risk assessment, flood forecasting, early warning and emergency response; 
  2. To share experiences on current systems in each country for forecasting extreme weather events -- heat and cold waves, and episodes of extreme rainfall– particularly in the context of a changing climate; and
  3. To identify opportunities for collaboration between institutions of respective BRICS countries in the area of flood risk management and extreme weather related events. 

During the Ministerial Meeting in Udaipur three technical sessions with key thrust areas will be held as mentioned below: 
Challenges for Disaster Risk Management
(i) Mainstreaming DRR in key development sectors
(ii) Capacity building at local level
(iii) Strengthening of response mechanism
b) Forecasting and early warning on floods and extreme weather events
(i) Key early warning challenges
(ii) Highlights of recent scientific and technical developments
(iii) Lessons learnt for ensuring last mile connectivity/community level action on early warning 
c) Disaster risk in a changing climate 
(i) Emerging disaster risks as a result of climate change
(ii) DRM practices evolving in view of emerging disaster risks in a changing climate. 

Bharat Parv 2016 being celebrated on Rajpath lawns from 12th to 18th Aug, 2016

Bharat Parv is being organized by Ministry of Tourism, Govt of India to celebrate the festivities associated with seventy years of independence. There are four components of the festival – Food, handicraft, cultural presentations and State Theme pavilion. The state of Rajasthan is participating in all the activities. The state has set up a food stall and a handicraft stall offering authentic Rajasthani Cuisine and Handicraft items of the state, respectively. The State Pavilion showcases the recent development initiatives in the state. All the stalls are distinctive in typical Rajasthan décor.The stalls and pavilion are attracting large number of visitors on daily basis.
A cultural presentation was made by the Delhi based voluntary associations of Rajasthani people on the 13th of Aug, 2016. The presentations depicted the Rajasthani folk music and dance in a very creative and impressive way. People of all age groups participated in the cultural show with great enthusiasm. The highlights were Ghoomar dance, Chang Dhap and Kalbelia dance presented by the members of various associations. The show was highly appreciated by the audience as well as by the Ministry officials present therein

Increase in Atomic Power Units in Rajasthan

The present installed nuclear power capacity in the state of Rajasthan is 1180 MW comprising six units, Rajasthan Atomic Power Station (RAPS)1 to 6 at Rawatbhata. Of these, one unit, RAPS, Unit-1(100 MW) is presently under shutdown for techno-economic assessment and the remaining five, RAPS 2 to 6 are operating at their rated capacity. 
Two units each of 700 MW capacity (RAPP 7&8 – 2X700 MW) are under construction at Rawatbhata in Rajasthan. These are expected to be completed by 2019. In addition, Government has accorded ‘In Principle’ approval for setting up of 4X700 MW capacity units at Mahi Banswara in Rajasthan. Presently pre-project activities like acquisition of land, obtaining statutory clearances and site investigations have started at the site. 
This information was provided by the Union Minister of State (Independent Charge) Development of North-Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh in a written reply to a question in Rajya Sabha today.

Aniket Choudhary wins Ek Bharat Shreshtha Bharat contest

Aniket Choudhary, a youngster from Udaipur has won the contest for suggesting best ideas for Narendra Modi's pet 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' project that aims at cultural connect between states. Choudhary is alumni of CTAE, Udaipur and working as a Prime Minister Rural Development Fellow in Jammu & Kashmir for the last two years suggested introduction of new chapters from Class 5 in schools highlighting cultural aspects of other states and storytelling competitions about leaders of other states.  "Ek Bharat Shreshtha Bharat" contest was organized on MyGov, Government of India’s citizen-engagement platform, from 5th November 2015 to 25th December 2015. Citizens were invited to submit their ideas and suggestions on structuring the programme so as to encapsulate its true spirit in all its various dimensions and capture the diversity that characterises India. Aniket Choudhary from Jammu and Kashmir was adjudged the winner while Shashi Kumar Kulkarni from Pune and Tushar Khatri from New Delhi were adjudged second and third respectively. Aniket Choudhary was awarded with Rs. 1 Lakh cash prize and certificate on 6th August by PM Narendra Modi.
Aniket Choudhary is born in Udaipur (Rajasthan) and working as Fellow under Prime Minister’s Rural Development Fellows (PMRDFs) in Budgam, Jammu & Kashmir. He completed his B.E. in Mechanical Engineering, from College of Technology and Engineering (CTAE), Udaipur and later PGDM from Indian Institute of Management (IIM), Raipur.

PM expresses anger at self-styled gau-rakshaks

Prime Minister, Shri Narendra Modi, today expressed anger at self-styled “gau-rakshaks” (cow-protectors) who “run shops in the name of cow protection,” and urged action against criminals who masquerade as protectors of the cow. In a unique “townhall” interaction that marked two years of MyGov, - the Government’s web platform for participatory governance - the Prime Minister asked State Governments to prepare a dossier of such people. Mentioning how cows were dying due to plastic consumption, he urged all those who were genuinely concerned about the welfare of cows to devote their efforts to ensuring that cows do not consume plastic.  The Prime Minister answered a range of questions on various subjects such as good governance, foreign policy, and participatory democracy. 
He said that the spirit of democracy is incomplete if one thinks the citizen's role stops at voting. Participative democracy is essential, he emphasized. He said 'last mile delivery' is as important as policies, and the benefits must reach the intended beneficiaries. He said good governance means those processes that are redundant do not exist. Grievance redressal systems are the biggest strengths of a democracy, he added.  Shri Narendra Modi said if there is one sector that can power the economy, it is agriculture. Mentioning the Rurban Mission, the Prime Minister said that his vision was to provide modern amenities to the rural areas, while retaining the soul of villages. 
On the subject of handloom, the Prime Minister described “Khadi for Nation, Khadi for Fashion” as one of the principles that could serve as a guide for the people.  The Prime Minister described “India First” as the central theme of his foreign policy. He said the Indian diaspora has played a key role in connecting India with other nations. 

गोपालन मंत्री ने किया हिंगोनिया गौशाला का औचक निरीक्षण

पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने शनिवार को हिंगोनिया गोशाला का आकस्मिक निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री सैनी ने गोशाला में पशुचिकित्सा सेवाओं की समीक्षा की और व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के निर्देश दिए।  श्री सैनी ने निरीक्षण के दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिंगोनिया गोशाला में पशुचिकित्सा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही व कोताही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गायों के उपचार या देखभाल में कोताही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पशुचिकित्सालय में जाकर गायों की चिकित्सा व्यवस्था का जायजा किया। मीडिया से बातचीत में श्री सैनी ने बताया कि हिंगोनिया गौशाला में चिकित्सा व्यवस्था संतोषजक पाई गई है, यहां दवाईयों की भी पर्याप्त व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त स्टाफ की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण और संवद्र्धन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने गोशाला के वार्ड नम्बर 3 में जाकर सभी गायों के बारे में जानकारी ली। इस वार्ड में उन्होंने कई बीमार गायों को खुद चारा खिलाया और पानी भी पिलाया। इस अवसर पर उनके साथ पशुपालन विभाग के सचिव श्री कुंजीलाल मीणा, पशुपालन विभाग के निदेशक श्री अजय कुमार गुप्ता सहित पशुपालन और गोशाला में कार्यरत डॉक्टरों की टीम उपस्थित थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 10 अगस्त तक हो सकेगा बीमा

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय से विभिन्‍न राज्‍यों ने बीमा प्रस्‍ताव जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। आवश्‍यक प्रक्रियाओं को पूरा करने में हुई देरी और नोटिफिकेशन में देरी के चलते सहित विभिन्‍न कारणों से यह अनुरोध किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्‍वयन को लेकर भी यह पहला सत्र है। इसी को ध्‍यान में रखते हुए मंत्रालय ने राज्‍यों की मांग पर ध्‍यान दिया और अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया। इस मामले पर विचार करते हुए कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय ने आज बीमा प्रस्‍ताव जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्‍त तक बढाने का फैसला किया। पूर्व में फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की तिथि ऋणी कृृषकों की 2 अगस्त और गैर ऋणी कृृषकों की 5 अगस्त थी।
कृृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि राज्य के कृृषकों द्वारा बीमा तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में शामिल फसलों का बीमा 10 अगस्त तक करवाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना में क्षेत्रवार प्रमुख फसलों को शामिल किया गया है। खरीफ सीजन की बाजरा, मूंग, मूंगफली, ग्वार, मोठ, मक्का, ज्वार, सोयाबीन सहित प्रमुख फसलों का बीमा किया रहा है।  कृषि मंत्री ने बताया कि कृषक बीमा कंपनियों के कार्यालयों और कृषि विभाग के उपनिदेशक विस्तार कार्यालय में जाकर बीमा सम्बंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक बीमा करवाने का आह्वान किया है।

जीएसटी बिल राज्यसभा में पास, प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया

राज्य सभा ने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर बिल के लिए लाए गए संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया है। बिल के समर्थन में 197 वोट पड़े जबकि बिल का विरोध कर रही तमिलनाडु की पार्टी एआईएडीएमके के 35 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और सदन का बहिष्कार किया। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बिल का समर्थन ज़रूर किया लेकिन इसके लिए उसने सरकार के सामने कई शर्ते भीं रखीं। संशोधन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस का पक्ष रखते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार से यह भरोसा मांगा कि संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद सरकार मूल जीएसटी बिल को पिछले दरवाज़े से पास नहीं कराएगी। 
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जीएसटी बिल के पारित होने के अवसर पर सभी पार्टियों और उनके नेताओं का आभार व्यक्त किया है| जीएसटी को सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट्स की श्रृंखलाओं में कहा कि ये सुधार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेगा, निर्यात में मदद करेगा और राजस्व को बढ़ाते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा।  “ वास्तव में राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सभी नेताओं और सभी पार्टियों को धन्यवाद करता हूं।  21 वीं सदी के लिए भारत को एक अप्रत्यक्ष कर पद्धति देने के लिए हमारे सांसदों को अवश्य ही उनके इस निर्णय पर बधाई दी जानी चाहिए। एक ऐसी प्रणाली जो सभी भारतीयों को लाभ और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देती है, को लागू करने के लिए हम सभी पार्टियों और राज्यों के साथ काम करना जारी रखेंगे। ये सुधार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेगा, निर्यात में मदद करेगा और इस प्रकार राजस्व को बढ़ाते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण भी होगा। हम एक साथ भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर जाएंगे|” 

CM Vasundhara Raje Lays foundation for 14 Projects worth Rs. 2229 Crores

Chief Minister Smt. Vasundhara Raje has said that we do not believe in showing dreams but we are expert in fulfilling those dreams. She said state is facing dirt for the last 60 years and now we all have to work on the mission of cleaning this dirt and making Rajasthan a clean and shining state. She said JDA was facing financial crunch when we formed the government but in the last 2.5 years development works of worth Rs. 4,252 crores have been sanctioned and works of worth Rs. 1500 crore have been completed till now. By 2018 Jaipur shall not only become a world class but a wonder city, she said. If we work as a team we will be able to change the scenario of Jaipur city and Rajasthan as well, she added. Smt. Raje was addressing the gathering after laying foundation for 14 projects worth Rs. 2,229 crore including Rejuvenation Project of Dravyavati River here at Birla Auditorium. She also laid foundation through remote for construction of Elevated Road from LIC Building to Sodala, RoB at Sitapura, Dantli and Jahota, Engineering Staff Training Institute, Expansion of Bridge near World Trade Park, Project for Development of 100 parks, Kishanbagh Forestry Project, Galtagate Forestry Project, 200 Bio-Diversity Forest, Silvan Park Phase-2, Global Centre of Excellence, Smart Solution Phase-2, Light House and Shankara Eye Hospital Project. Smt. Raje on this occasion said Dravyavati River was a boon for Jaipur but today it has converted into a polluted nullah. Our government has initiated to bring back the lost grandeur of this life line of Jaipur. She said Jaipur Development Authority, Tata Projects Ltd. and Shanghai Urban Construction Group will complete this ambitious project of rejuvenation worth Rs. 1676 crores. She said 170 MLD waste water would be treated and fall centres will be set up at 100 places for the regular flow of the water throughout the year. She said the adjoining area of the river will be converted into green belt and 16,000 plants would be planted in 66 thousand square meter area. She said Walk-Way, Jogging Park, Commercial Park, Eco-Park, Nature Trail and Floating Park would also be developed in this project. The project is scheduled to complete by 2018. The Chief Minister said the elevated road from LIC building to Sodala will provide corridor for traffic of east and waste. The six lane RoB being constructed in Sitapura, 900 meter long RoB at Dantli and 785 meter long RoB at Jahota will provide relief to people from traffic jam at railway crossing. To provide training to engineers and technical staff of PWD, Water Resource and PHED under one roof work has been taken up to construct Engineering Staff Training Institute, she said. After development of 48 hectare where eco-trail, micro habitat would be constructed the area will increase the beauty of Jaipur, she added. Smt. Raje said the development of Silven Park at Agra road will give the view of central park and enhance the beauty of the surrounding area. Water conservation structures, walking track and poly house will be developed in 103 hectare area. Development of Global Innovation Centre of Excellence shall help in promoting of smart technique for lighting and parking facilities, she said. The Shankara Eye Hospital to be constructed at Vidyadhar Nagar shall provide facility of treatment for BPL families living in nearby area, she added. The Chief Minister on this occasion said on Gandhi Jayanti (October 2) the government agencies and people of Jaipur will start mass cleaning drive in Jaipur city. She appealed to the people of Jaipur to come forward and help in this drive to make Jaipur a clean city. She urged citizens to throw waste properly in dustbins and plant more and more trees to keep the city clean and green. The Urban Development Minister Shri Rajpal Singh Shekhawat and Chairman of Tata Group Shri Cyrus Mistry also addressed the function. Higher Education Minister Shri Kalicharan Saraf, Social Justice & Empowerment Minister Shri Arun Chaturvedi, Jaipur MP, MLAs of various constituency and other dignitaries were present in the function.

हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर 6 एवं 7 अगस्त 2016 को

राज्य के सभी हज यात्रा 2016 के यात्रियों को जिन्होंने अभी तक  टीकाकरण नहीं करवाया है उनके लिए टीकाकरण शिविर 6 एवं 7 अगस्त को हज हाउस करबला, रामगढ़ मोड़, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ. महमूद अली खान ने बताया कि टीकाकरण से वंचित हज यात्री अपना टीकाकरण शिविर में भाग लेकर टीकाकरण करवा सकते हैं। आरक्षित सूची के हज यात्रियों को पास पोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के निर्देश हज यात्रा 2016 के आरक्षित सूची के आवेदको को अपना पास पोर्ट, मेडिकल प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज राज्य स्टेट हज कमेटी करबला में तुरन्त जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ. महमूद अली खान ने बताया कि फेज प्रथम की समाप्ति के पश्चात् खाली रहे स्थानों पर राज्यवार निर्मित आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों का नम्बर आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों का नम्बर आने पर वे तुरन्त प्रभाव से निर्धारित राशि जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि साथ में पे, इन, स्लिप, भी जमा करवानी होगी।

IAS topper Tina Dabi Get Rajasthan Cadre

Tina Dabi, Union Public Service Commission (UPSC) topper in 2015, will serve in Rajasthan, not her first choice Haryana. The government has allocated Dabi and her two colleagues - Athar Aamir Ul Shafi Khan and Jasmeet Singh Sandhu - who came second and third in the civil services examination, to the Rajasthan cadre of the Indian Administrative Service (IAS). Dabi had hoped for a posting in Haryana where she wanted to focus on women’s empowerment.
Tina Dabi, who topped the exam, Jammu and Kashmir's Athar Aamir Ul Shafi Khan (second rank) and Delhi's Jasmeet Singh Sandhu (third rank) have been allocated Rajasthan cadre, as per service allocation by Department of Personnel and Training (DoPT). They are among 180 other IAS officers who have been allocated various cadres. The civil services examination is conducted annually in three stages - preliminary, main and interview - to select candidates for Indian Administrative Services and Indian Police Services, among others.

काला हिरण और चिंकारा शिकार केस में बरी हुए सलमान खान

बॉलिवुड अभिनेता सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय ने काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट में मामले की सुनवाई के वक्त सलमान खान की बहन भी मौजूद थी। 1998 के इस मामले में सलमान खान को दोषी मानते हुए निचली अदालत पहले ही उन्हें सजा सुना चुकी थी। सलमान ने निचली अदालत से मिली सजा को जोधपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सलमान को शिकार के दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मामले पर मई के आखिरी सप्ताह में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अवैध शिकार के दो अलग-अलग मामलों में सलमान के अलावा सात अन्य आरोपी भी शामिल हैं। जोधपुर के सुदूरवर्ती इलाके भावड़ में 26 सितंबर, 1998 को और इसी इलाके के घोड़ा फार्म्स में 28 सितंबर, 1998 को यह अवैध शिकार किए गए थे। सलमान उस समय जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। सलमान इस मामले में इससे पहले जोधपुर जेल जा चुके हैं।
सलमान के बरी होने की खबर आते ही उनके फैंस और परिवार के बीच खुशी का माहौल है।  इससे पहले इस मामले में सलमान को सेशन कोर्ट की ओर से पांच साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सभी की चिंता बढ़ गई थी।  जैसे ही सलमान को बरी किए जाने की खबर आई, सोशल साइट पर जैसे बवाल मच गया। एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने लिखा कि सलमान को बरी किया जाना और कुछ नहीं बल्कि उनकी शादी की तैयारियों का हिस्सा है। भारतीय न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाता फैसला। कुछ लोगों ने तो अदालत के फैसले की निंदा करते हुए इसे 'शर्मनाक' बताया।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विश्नोई समाज ने विरोध शुरू किया दिया है। विश्नोई समाज के लोगों ने जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सलमान खान के पोस्टर व बैनर के साथ प्रदर्शन किया। बिश्नोई टाइगर्स फोर्स के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तीन-तीन हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत व साक्ष्य होने के बावजूद भी सरकार की ढिलाई और हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखने के कारण सलमान खान को हाईकोर्ट ने बरी किया है। इससे विश्नाई समाज के साथ ही वन्यजीव प्रेमियों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि मूक बधिर को न्याय नहीं मिल पाया है।  विश्नोई समाज के अध्यक्ष शिवराम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार और वन विभाग पर्यावरण व जीव संरक्षण के लेकर हमेशा से ही उदासीन रहा है।

मुख्यमंत्री का आधिकारिक मोबाइल एप ’वसुन्धरा राजे’ लॉन्च

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने शनिवार को होटल मेरियट में अपना आधिकारिक मोबाइल एप लॉन्च किया। इस एप के माध्यम से प्रदेशवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की ताजा जानकारी मिल सकेगी। ’वसुन्धरा राजे’ मोबाइल एप के माध्यम से आमजन मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद भी कर सकेंगे और दस्तावेज या फोटो अपलोड कर सकेंगे। इस एप में इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी एवं शिकायत समाधान सिस्टम भी है। साथ ही, राज्य सरकार अन्य एप्स के लिंक एवं राजस्थान के विकास से जुड़े इंफोग्राफिक्स उपलब्ध हैं। इस एप के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में आर्थिक सहयोग किया जा सकता है। इस पर मुख्यमंत्री के भाषण, संदेश एवं साक्षात्कार भी उपलब्ध हैं।

मोबाइल एप ’वसुन्धरा राजे’ Download Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cmApp

Teacher Grade-II 6468 Jobs in RPSC, Ajmer (Rajasthan)

Rajasthan Public Service Commission (RPSC), Ajmer as per Recruitment Advt. No. 03/2016-17 invites ONLINE application for the following  posts of  Sr. Teachers Research Assistant in  Rajasthan Government:
Job Post: Sr. Teacher Grade-II
Total Post: 6468 posts (Hindi-1269, English-626, Math-442, Science-248, Social Science - 1531, Sanskrit-2295, Urdu-39, Punjabi-18)
Pay Scale : Rs. 9300-34800 grade pay Rs. 4200/-
Age : 18-35 years as on 01/01/2017
How to Apply: Eligible and interested candidates should go through detail notification and apply Online at RPSC website from 25th July to 31st August 2016
For Online Apply visit: http://rpsc.rajasthan.gov.in