सातवें वेतन आयोग की 10 प्रमुख सिफारिशें

सातवें वेतन आयोग की 19 नवंबर 2015 को की गयी 10 प्रमुख सिफारिशें :
  1. 7वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें 19 नवंबर 2015 को न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंप दी है ।
  2. 7वें वेतन आयोग में मूल वेतन में 16% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है।
  3. 7वें वेतन आयोग में भत्तों में 63% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है।
  4. 7वें वेतन आयोग में वेतन एवं पेंशन में औसतन  23.55% बढ़ाने की सिफारिश की है।
  5. 7वें वेतन आयोग में सालाना 3% बढोत्तरी की सिफारिश जिससे कर्मचारियों को सालाना इन्क्रीमेंट में अधिक फायदा होगा ।
  6. 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे खत्म करने की सिफारिश की है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भी अब PSU कर्मचारियों के समान होगा।
  7. 7वें वेतन आयोग में ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है ।
  8. 7वें वेतन आयोग में सैनिकों की तरह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी “वन रैंक- वन पेंशन” की सिफारिश की गई है।
  9.  7वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की है।
  10. केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएंगी।  कुछ संशोधनों के साथ यही वेतन राज्य कर्मचारियों को भी दिया जाता है, हालांकि PSU कर्मचारियों का वेतन आयोग कुछ अधिक मूल वेतन के साथ 1 जनवरी, 2017 से लागू होगा ।
अधिक जानकारी के लिए 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट Pdf में: 7cpc.india.gov.in/pdf/sevencpcreport.pdf